वेतन-वृद्धि को लेकर वित्त मंत्री से अध्यक्षजी का मिलना एक सार्थक पहल : शिक्षक संघ
श्रीनारद मीडिया, मनोज तिवारी, छपरा (बिहार):
बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय संस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध् तययक्षों के मासिक वेतन में 1 अप्रैल 2021 से 15% की वृद्धि का आदेश विगत वर्ष में होने के बावजूद क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो सका है। शिक्षा विभाग ,बिहार सरकार के द्वारा वित्त विभाग में इसके संबंध में दिशा- निर्देश एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु कई माह पहले संचिका गई है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद जब कार्यालय सामान्य रूप कार्य हो रहे हैं। ऐसे में वित्त विभाग से इस संचिका का निष्पादन शीघ्र करने हेतु बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आदरणीय राज्याध्यक्ष सह विधान पार्षद श्री केदारनाथ पांडेय जी के द्वारा माननीय उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी से मिलकर आग्रह करना सराहनीय कदम है। साथ ही पुराने शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के तीसरे वित्तीय उन्नयन में 6600 ग्रेड पे संबंधित महालेखाकार के द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन के संबंध में भी वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दोनों संचिकाओं का निष्पादन शीघ्रातिशीघ्र करने का अनुरोध किया। हम सभी शिक्षकगण अपने शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। साथ ही आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति और शिक्षकों के अंतर नियोजन इकाई और अंतर जिला इकाई ऐच्छिक सामूहिक स्थानांतरण के कतिपय शर्तों को शिथिल करने के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री से निकट भविष्य में मिलने की सूचना पाकर हम सभी को काफी संतोष हो रहा है। सारण जिला सहित 2-3 जिले में नियोजन इकाई के अंदर ऐच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया विगत कई वर्षों से पूर्ण नहीं हो पा रहा है आशा है कि इसके लिए भी महोदय के द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। मेरा सविनय अनुरोध है कि माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति ,वेतन -वृद्धि एवं शिक्षकों के स्थानांतरण के मुद्दे को आगामी विधानमंडल के सत्र में एक बार पुनः जोरदार ढंग से सदन के पटल पर रखने की कृपा की जाय ताकि कार्यालय जड़ता को खत्म किया जा सके।
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