केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को तृणमूल कांग्रेस सांसद कैलाश बनर्जी ने ‘दलाल’ कहा- भाजपा

भाजपा पर लगाया भेदभाव का आरोप

संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि मनरेगा और पीएमएवाईजी जैसी योजनाओं के तहत बंगाल के लिए केंद्रीय धनराशि पिछले तीन वर्षों से लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य के साथ भेदभाव कर रहा है क्योंकि भाजपा वहां सरकार बनाने में विफल रही है।

बंगाल के सेरामपुर से सांसद बनर्जी ने आरोप लगाया कि शिवराज चौहान अमीरों के लिए ‘दलाल’ हैं। वह गरीबों के लिए काम नहीं करते और इसी कारण उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उन्होंने कई बार अपने ‘दलाल’ वाले बयान को दोहराया।

स्पीकर को कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा

देरी होने पर दिया जाएगा ब्याज

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर ध्यान देंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री (शिवराज सिंह चौहान) राज्य मंत्री के साथ बैठकर मुद्दों को सुलझाएंगे। उनके बयान पर डीएमके के सांसदों ने कहा कि तमिलनाडु पिछले पांच महीनों से मनरेगा के तहत 4,034 करोड़ रुपये जारी होने का इंतजार कर रहा है।
इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह योजना मांग आधारित है और अगर भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो श्रमिकों को ब्याज सहित भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मनरेगा को पिछली यूपीए सरकार ने लागू किया था और इसमें प्रावधान है कि 15 दिन से अधिक की देरी पर 0.05 प्रतिशत ब्याज के रूप में जुर्माना देना होगा।

तमिलनाडु को मिला दस हजार करोड़ से अधिक धन

केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बताया कि कानून के अनुसार, यदि देरी होती है, तो राज्य सरकार शुरू में राशि का भुगतान करती है और केंद्र सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करती है। तमिलनाडु को पहले ही (इस वित्तीय वर्ष में) 7,300 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। वहीं, इससे पहले भी सात करोड़ की आबादी वाले तमिलनाडु को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक मिले थे, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ है और उसे करीब 10,000 करोड़ रुपये मिले थे। पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं है।

‘राज्यों के साथ भेदभाव का सवाल ही नही’

मंगलवार को संसद में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात कही। उन्होंने सदन को बताया कि चाहे तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल, मोदी सरकार ने कभी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया है। सामग्री लागत सहित लंबित मनरेगा बकाया जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। यूपीए के तहत 2006-07 से 2013-14 तक पश्चिम बंगाल में व्यक्ति-दिवस के लिए केवल 111 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि एनडीए के तहत हमने 239 करोड़ व्यक्ति-दिवस बनाए हैं और 54,515 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

DMK और TMC के सांसदों ने किया जमकर विरोध

• केंद्रीय मंत्री के जवाब पर डीएमके और टीएमसी के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। वे सभी विरोध प्रदर्शन करते हुए वेल में आ गए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सदस्य भी विरोध में शामिल हो गए और एकजुटता दिखाते हुए अपनी सीटों से उठ खड़े हुए।
• विरोध प्रदर्शन कर सांसदों से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपनी सीटों पर जाने का आग्रह किया। हालांकि, सांसद नहीं माने। इस विरोध प्रदर्शन के कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
• इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों ने प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए सवालों का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया। केरल से कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश ने भी अपने राज्य में मनरेगा कार्यबल में गिरावट को उजागर किया और इसके लिए भुगतान में देरी और कम मजदूरी को जिम्मेदार ठहराया।
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