‘राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी अवसंरचना कोष’ क्या है?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
- डिजिटल अवसंरचना के लिये:
- पहला चरण:
- JAM ट्रिनिटी – जन धन, आधार और मोबाइल लिंकेज
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
- दूसरा चरण:
- 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, मेक्ट्रोनिक्स (mechatronics), रोबोटिक्स और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों का विकास, अनुप्रयोग एवं बड़े पैमाने पर विस्तार।
- एक महत्त्वपूर्ण डोमेन जिस पर सरकार वर्तमान में ध्यान केंद्रित कर रही है, वह है ओपन AI संसाधनों का निर्माण।
- उदाहरण:
- डिजिटल इंडिया भाषिनी पोर्टल भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है।
- बजट में कृषि त्वरक कोष (Agriculture Accelerator Fund) की घोषणा की गई है जो भारतीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र (स्टार्टअप, व्यवसाय और किसान) को साथ मिलकर कार्य करने और ज्ञान-आधारित एवं किसान-केंद्रित समाधान खोजने में सक्षम करेगा।
- पहला चरण:
- सामाजिक अवसंरचना:
- सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिये मिशन:
- केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिये एक मिशन की घोषणा की है।
- पीएम पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण:
- यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्कूल आहार कार्यक्रम है, जिसमें सरकारी स्कूलों में नामांकित कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को शामिल किया गया है।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:
- इसे वर्ष 2015 में लिंग चयनात्मक गर्भपात और घटते बाल लिंग अनुपात (जो वर्ष 2011 में प्रत्येक 1000 बालकों पर 918 बालिकाओं के रूप में दर्ज किया गया था) को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिये मिशन:
- भौतिक अवसंरचना:
- पीएम गति शक्ति योजना:
- इसका उद्देश्य अगले चार वर्षों में आधारभूत संरचना परियोजनाओं का एकीकृत योजना-निर्माण और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, जिसमें ज़मीनी कार्यों में तेज़ी लाने, लागत की बचत और रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- भारतमाला योजना:
- वर्ष 2022 में भारत में राजमार्गों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया जहाँ 5000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ।
- भारतमाला योजना के तहत राजमार्गों के लक्षित विकास ने आर्थिक गलियारों के विकास में अवसंरचना के अंतर को पाटने में मदद की है।
- पीएम गति शक्ति योजना:
आगे की राह
- सामाजिक अवसंरचना में निवेश:
- सामाजिक अवसंरचना में निवेश से अधिक उत्पादक एवं कुशल कार्यबल, मृत्यु दर में कमी, वेस्टिंग एवं स्टंटिंग स्तर में कमी, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि और जीवन की उच्च गुणवत्ता जैसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
- सामाजिक अवसंरचना में शिक्षा एवं कौशल, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण, पेयजल एवं स्वच्छता जैसे विषय शामिल हैं।
- ये कारक एक सुदृढ़ और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था तथा समग्र विकास में योगदान करते हैं।
- सामाजिक अवसंरचना में निवेश से अधिक उत्पादक एवं कुशल कार्यबल, मृत्यु दर में कमी, वेस्टिंग एवं स्टंटिंग स्तर में कमी, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि और जीवन की उच्च गुणवत्ता जैसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) में वृद्धि:
- सरकार अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त, डिज़ाइन, निर्माण और संचालन के लिये निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर सकती है।
- बेहतर परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन:
- सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकती है कि परियोजनाएँ समय पर और आवंटित बजट के भीतर पूरी हों।
- अभिनव वित्तीय समाधानों का कार्यान्वयन:
- सरकार अवसंरचना विकास के लिये अतिरिक्त धन जुटाने के लिये अवसंरचना बॉण्ड जैसे नवीन वित्तपोषण समाधानों का पता लगा सकती है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित करना:
- सरकार अवसंरचना विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिये विनियमों को सरल बना सकती है और अनुकूल वातावरण प्रदान कर सकती है।
- मानव पूंजी का निर्माण:
- सरकार कुशल श्रम और तकनीकी विशेषज्ञता के रूप में मानव पूंजी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।
- अवसंरचना विकास का समर्थन करने के लिये मानव पूंजी निर्माण के कुछ तरीके:
- कार्यबल विकास कार्यक्रमों में निवेश करना जो नौकरी प्रशिक्षण, शिक्षुता आदि प्रदान करें।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करना
- अवसंरचना से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करना
- मानव पूंजी विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना
- अवसंरचना विकास का समर्थन करने के लिये मानव पूंजी निर्माण के कुछ तरीके:
- मानव पूंजी निर्माण और अवसंरचना विकास का समर्थन करने वाली योजनाओं में शामिल हैं: स्किल इंडिया, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)।
- सरकार कुशल श्रम और तकनीकी विशेषज्ञता के रूप में मानव पूंजी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।
- प्रभावी विनियमन:
- सरकार अवसंरचना परियोजनाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी विनियमों की स्थापना एवं कार्यान्वयन कर सकती है।
- वे विषय जहाँ विनियमन मदद कर सकते हैं:
- विनियमन सामग्री, कारीगरी की गुणवत्ता के लिये मानक निर्धारित कर सकते हैं
- विनियमन अग्नि सुरक्षा, निकास योजनाओं (evacuation plans) और अभिगम्यता मानक जैसी सुरक्षा आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें आम लोगों और परियोजना में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पूरा किया जाना चाहिये।
- स्वतंत्र निरीक्षण और परीक्षण जो किसी भी ऐसे मुद्दे या समस्याओं की पहचान करने में मदद करेगा जिन्हें अवसंरचना के उपयोग में लाने से पहले संबोधित करने की आवश्यकता है।
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