आयकर विभाग ने BBC के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों का सर्वेक्षण क्यों किया?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
आयकर विभाग ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों का सर्वेक्षण किया।
सर्वेक्षण करने के लिये आयकर विभाग को अधिकार प्रदान करने वाले क़ानून:
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133A, जो गुप्त जानकारी एकत्र करने के लिये अधिकृत अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यवसाय, पेशे, या धर्मार्थ गतिविधियों का सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है, का उपयोग आयकर विभाग द्वारा BBC कार्यालयों में सर्वेक्षण करने के लिये किया जा रहा है।
- यह प्रावधान वर्ष 1964 में एक संशोधन के माध्यम से अधिनियम में जोड़ा गया था।
- सर्वेक्षण के दौरान, अधिकारी बही खातों या अन्य दस्तावेज़ों, नकदी, स्टॉक, या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को सत्यापित कर सकते हैं। अधिकारी ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद किसी भी बही खाते या अन्य दस्तावेज़ों को जब्त और कब्जा बनाए रख सकते हैं।
- माल परिबंधन या जब्त करने का प्रावधान वित्त अधिनियम, 2002 में पेश किया गया था।
IT अधिनियम के अंतर्गत जाँच और सर्वेक्षण में अंतर:
- खोज और सर्वेक्षण को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, लेकिन वे अलग-अलग वस्तुओं को निरूपित करते हैं और उनके अलग-अलग परिणाम होते हैं।
- धारा 132 के तहत परिभाषित जाँच, अधिकृत अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी हो सकती है और यह सर्वेक्षण की तुलना में अधिक गंभीर कार्यवाही है।
- धारा 133A(1) के तहत किया गया सर्वेक्षण केवल अधिकारी के अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर या अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कब्ज़ा किये गए किसी भी स्थान पर आयोजित किया जा सकता है जहाँ व्यवसाय या पेशा किया जाता है।
- सर्वेक्षण केवल व्यावसायिक दिनों में व्यावसायिक घंटों के दौरान किये जाते हैं, जबकि जाँच सूर्योदय के बाद भी किसी समय की जा सकती है और प्रक्रिया पूरी होने तक जाँच जारी रहती है।
- सर्वेक्षण का दायरा बही खाता के निरीक्षण और नकदी एवं वस्तुसूची/इन्वेंट्री के सत्यापन तक सीमित है, जबकि जाँच में पुलिस की मदद से अघोषित संपत्ति की जाँच हेतु पूरे परिसर का निरीक्षण किया जा सकता है।
- हालाँकि जाँच के परिणाम अधिक गंभीर होते हैं, साथ ही दंड, सर्वेक्षण की तुलना में कठोर होते हैं।
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