शिविर लगाकर पंचायत प्रतिनिधियों को क्यों मिलेगा शस्त्र लाइसेंस?

पंचायती राज मंत्री ने निर्देश दिया कि पंचायती राज प्रतिनिधियों को सुरक्षा को लेकर दिये गये आवेदन को शिविर लगाकर लाइसेंस निर्गत किया जाये. सरकार गृह विभाग की अनुमति के बाद सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को विशेष शिविर लगा कर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से प्राप्त आवेदन की विस्तृत समीक्षा करते हुए शस्त्र लाइसेंस संबंधी प्राप्त आवेदनों का निबटारा किया जायेगा. इसको लेकर सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को पंचायत प्रतिनिधियों के सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की. उन्होंने बताया कि दो लाख 57 हजार प्रतिनिधियों के सुरक्षा की फिक्र सरकार को है और इस संबंध में लगातार काम किया जा रहा है